Jharkhand Cabinet News: विदेश में लहराएगा झारखंड का परचम! हेमंत सरकार ने खोल दी तिजोरी, 50 छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार

जन सभा विशेष झारखंड रांची
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The Jan Sabha विशेष संवाददाता रांची: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड के विकास के लिए कई बड़े रास्तों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक का मुख्य केंद्र शिक्षा, तकनीक और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को सुधारना रहा, जिससे आम जनता और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सके।

सबसे बड़ा फैसला राज्य के मेधावी छात्रों के लिए लिया गया है। सरकार अब हर साल झारखंड के 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विदेश के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजेगी। इसमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, पिछड़ा वर्ग के 14 और अल्पसंख्यक समुदाय के 06 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिनकी मास्टर्स की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी।

तकनीक के क्षेत्र में झारखंड को आगे ले जाने के लिए सरकार अब दुनिया की मशहूर कंपनी ‘गूगल’ (Google LLC) के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए एक समझौते (MoU) को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। साथ ही, पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नया इनोवेशन सेंटर भी बनाया जाएगा।

राजधानी रांची के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दो बड़े फ्लाईओवर बनाने का फैसला हुआ है। पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से डिबडीह होते हुए अशोक नगर और कठल मोड़ की तरफ जाएगा, जिस पर करीब 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरा फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 351 करोड़ रुपये होगी।

पुराने कर्मचारियों के लिए भी यह बैठक बड़ी राहत लेकर आई है। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा (पक्की नौकरी) 10 साल से कम है, उनके पिछले ‘दैनिक वेतनभोगी’ वाले कार्यकाल को भी सेवा में जोड़ दिया जाएगा। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पूरा लाभ मिल सकेगा।

शिक्षा विभाग में भी सुधार करते हुए ‘झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली-2026’ को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, गढ़वा जिले के ‘श्री बंशीधर नगर’ अनुमंडल का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से “श्री बंशीधर नगर उंटारी” कर दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ और ‘मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना’ के तहत कई नई सड़कों और पुलों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। इससे गांवों से शहर तक का सफर आसान होगा और किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में सुविधा होगी।

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