रांची: झारखंड में सुशासन और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग (ACID) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। विभाग के चेयरमैन जगदंबा प्रसाद के दिशा-निर्देश पर हुई इस मुलाकात के दौरान राज्य की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष राज्य की विधि-व्यवस्था के साथ-साथ जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। टीम ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियानों और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का खाका प्रस्तुत किया।
मुलाकात के दौरान विभाग की ओर से राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक सुझाव भी दिए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने टीम की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि एक जवाबदेह शासन व्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस प्रतिनिधिमंडल में सेंट्रल एडवाइजर हरिनाथ साहू, असिस्टेंट डायरेक्टर अजय गौतम, स्टेट इंचार्ज रोशन मिंज, झारखंड ज्वाइंट डायरेक्टर विष्णु साहू और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रमोद प्रसाद गुप्ता मुख्य रूप से शामिल थे।
प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एक सुर में कहा कि विभाग भविष्य में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम जारी रखेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्यपाल के मार्गदर्शन से विभाग को राज्य के अंतिम व्यक्ति के हितों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने में नई ऊर्जा मिलेगी।
