द जन सभा | निरंजन
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान हर हाल में दिसंबर महीने से पहले सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने इसके वितरण को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी सिस्टम तैयार करने को कहा है। इस दौरान आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल को 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।
इसके साथ ही, स्कूलों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बीच में छूटने की समस्या को रोकने के लिए मंत्री चमरा लिंडा ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य की कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। वहीं, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करने और जल्द ही नए आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभाग के सचिव, विशेष सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और रांची के परियोजना निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
