जाति जनगणना में OBC कॉलम की मांग तेज, 28 नवंबर को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन!

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द जन सभा | डेस्क | रांची

जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम और ड्रॉप-डाउन मेनू लागू करने की मांग को लेकर देशभर के ओबीसी संगठनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार, 12 नवंबर को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा करने का ऐलान किया गया। समिति ने देशभर के ओबीसी संगठनों और सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद पी. विल्सन, समाजसेवी योगेंद्र यादव, डॉ. सूरज मंडल, डॉ. अनिल जय हिंद, मध्य प्रदेश के धर्मेंद्र कुशवाहा, हैदराबाद के किरण कुमार, महाराष्ट्र के उमेश कोर्राम, तमिलनाडु की रत्ना सभापति, तेलंगाना के वी. श्रीनिवास गौड, दिल्ली के विजेंद्र यादव सहित झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने अपने विचार रखे।
समन्वय समिति ने मांग की कि आगामी जाति जनगणना-2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही सभी जातियों के नाम दर्ज करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू यानी सूचीबद्ध विकल्प की व्यवस्था हो, ताकि लोग अपनी जाति का सही विवरण दर्ज करा सकें। समिति का कहना है कि इससे जातियों की गणना में पारदर्शिता आएगी और आंकड़ों में संभावित गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा।

प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने राजनीतिक दलों से भी इस मांग का समर्थन करने की अपील की। उनका कहना था कि ओबीसी कॉलम का सवाल किसी राजनीतिक दल विशेष का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आबादी के अनुपात में अधिकार सुनिश्चित करने से जुड़ा विषय है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को दलगत हितों से ऊपर उठकर इस मांग के समर्थन में आगे आना चाहिए।

इस दौरान झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं देना पिछड़े वर्गों को उनकी वास्तविक संख्या से वंचित करने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग कॉलम की व्यवस्था है, तो ओबीसी के लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके मुताबिक, ओबीसी देश की बड़ी आबादी है और उसकी वास्तविक संख्या सामने आना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है।

राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ओबीसी कॉलम के बिना जाति जनगणना अधूरी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पिछड़े वर्गों की सही आबादी का आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक उनके अधिकारों और हिस्सेदारी को लेकर ठोस नीतियां बनाने में कठिनाई बनी रहेगी।