मनरेगा कर्मियों का सीएम हेमन्त को अल्टीमेटम… इस मांग पर अड़े कर्मी

झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपने वादा निभाओ, स्थाई करो मुहिम के तहत 22 जुलाई से अनिच्छित कालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं. जिससे पंचायतो और प्रखंडो में सन्नाटा पसरा हुआ हैl मनरेगा से संचालित सभी योजनाएं प्रभावित हो रही है. बिरसा हरित आम बागवानी पूरी तरह से प्रभावित है. लोग परेशान हैं. अभी तक आम का पौधा नहीं लगा है,  ग्रामीण क्षेत्र के मज़दूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर मजदूरी के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं.

अनिच्छितकालीन हड़ताल पर है मनरेगा कर्मी

अनिच्छितकालीन हड़ताल के आज 26 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार मनरेगा कर्मचारियों की मांग मानने को तैयार नहीं है जिससे आक्रोशित होकर मनरेगा कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास का घेराव किया है. कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तबतक वह हड़ताल खत्म नहीं करेंगे.

कर्मियों का कहना है कि गठबंधन की सरकार ने चुनाव से पूर्व हमारी सेवा स्थाई करने का वादा किया था. पर सरकार बनते ही सब कुछ भूल गई है. अब सरकार का कार्यकाल समाप्त करने को है लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, सरकार पर विश्वास कर मनरेगा कर्मियों ने इंतजार किया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन अब उनका सब्र टूट गया है, अंत मनरेगा मजदूरों को अनिच्छितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा. इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने राज्य सरकार को अलटीमेट दिया है कि अगर 20 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो राज्य के समस्त मनरेगा कर्मी मुख्यमंत्री का रांची स्थित आवास पर घेराव करेंगे, फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन उग्र होगा l

    मनरेगा मजदूरों की मुख्य मांगे क्या हैं:-

• सेवा स्थाई करना – अन्य राज्यों के तर्ज़ पर 17 वर्षों से कार्यरत मनरेगा कर्मियों को भी स्थाई किया जाये.
•  वेतनमान – सचिवालय से लेकर पंचायत सचिवालय तक मनरेगा कर्मियों को संविदा पर रखा गया है l सभी को मनरेगा के प्रशासनिक मद से मानदेय भुगतान किया जाता है,  पर मनरेगा कर्मियों को दो भागों में विभाजित कर जिलों से ऊपर के कर्मियों को झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प के आधार पर ग्रेड पे दिया जा रहा है और प्रखंडों से लेकर पंचायत तक के कर्मियों को अल्प मानदेय. अतः वित्त विभाग के संकल्प के आधार पर सभी मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे दिया जाय.
• झारखंड सरकार जिस तरह से मनरेगा मज़दूरों को मजदूरी दर में 27 रुपये अपने मद से देकर प्रति मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है उसी तरह मनरेगा कर्मियों को भी राज्य सरकार राज्य मद की व्यवस्था कर ग्रेड पे लागू करें