द जन सभा | निरंजन
झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त और विधायकों को डराने-धमकाने की आशंका जताते हुए भारत निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को तुरंत सक्रिय किया जाए। आयोग को भेजे पत्र में पार्टी ने दावा किया है कि उनके गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद विपक्षी दल भाजपा माहौल खराब करने और अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में जेएमएम ने झारखंड विधानसभा के मौजूदा गणित का पूरा ब्यौरा दिया है। पार्टी के अनुसार, 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा (माले) के 2 सदस्य शामिल हैं। गठबंधन ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना है। जेएमएम का कहना है कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम 28 प्रथम वरीयता के वोटों की आवश्यकता होती है, इस लिहाज से उनके दो सदस्यों की जीत पूरी तरह सुनिश्चित है। इसके बावजूद, मात्र 21 विधायकों वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा उम्मीदवार उतारने की घोषणा की जा रही है। जेएमएम ने आरोप लगाया कि पर्याप्त संख्या बल न होने पर भी भाजपा द्वारा प्रत्याशी उतारना इस बात की ओर इशारा करता है कि वे विधायकों को आर्थिक प्रलोभन, अनैतिक दबाव और भय दिखाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
पत्र के दूसरे हिस्से में जेएमएम ने चुनाव आयोग से भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए जाएं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से इन सभी जांच एजेंसियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सक्रिय और मुस्तैद रखने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार के अनैतिक हथकंडों पर लगाम लगाई जा सके। इस पत्र की एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (झारखंड) को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
