समय के पाबंद बने अधिकारी, 11 बजे के बाद बैठक में अधिकारियों की नो एंट्री: संजय सेठ

Share Now

दिशा की पहली बैठक में तल्ख दिखे रक्षा राज्य मंत्री के तेवर

बैठक में छाया रहा बालू की अनुपलब्धता से विकास कार्यों के प्रभावित होने का मामला

रांची: लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार शनिवार को रांची जिला दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने की। प्रमुख रूप से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महुआ माजी और आदित्य साहू, लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरी लाल, डीसी राहुल सिन्हा, उप विकास आयुक्त दिनेश यादव, रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

इस बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि 11 बजे के बाद किसी भी कीमत पर कोई अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों को समय का पाबंद होना चाहिए और बैठक के साथ ही विषयों की गंभीरता को भी समझना चाहिए। संजय सेठ ने निर्देश दिया कि हर 3 महीने में दिशा की बैठक सुनिश्चित करें ताकि विकास योजनाओं की गति प्रगति की समीक्षा हो। नए विचार आ सके। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतरना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं करें।
रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस बैठक का एक्शन टेकन रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर संबंधित लोगों को उपलब्ध कराया जाए और विकास योजनाएं ससमय पूरी हो यह भी सुनिश्चित करें। बैठक परिणाम देने वाली होनी चाहिए, बैठक सिर्फ बैठक के लिए नहीं होनी चाहिए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अलग-अलग मुद्दे उठाए, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उद्घाटन शिलान्यास व क्रियान्वयन के साथ ही गति प्रगति की जानकारी सभी सांसदों को दिया जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को देना सुनिश्चित किया जाए।

विधायक नवीन जायसवाल ने अबुआ आवास योजना में चल रहे भ्रष्टाचार का मामला उठाया और इसकी जांच करने को कहा। इसके साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि अबुआ आवास में एक-एक पंचायत से 3000 तक आवेदन स्वीकार किए गए हैं और सिर्फ 60 70 लोगों का आवास दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा विधायक ने अमृत योजना के तहत अब तक अधूरे पड़े कार्यो का मामला भी उठाया और उपायुक्त से कहा कि सभी विभागों में आपसी समन्वय बनाकर इस कार्य को पूर्ण किया जाए। कई ऐसे कार्यों का भी मामला जनप्रतिनिधियों ने उठाया जो शिलान्यास के 1 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो पाए थे। ऐसे मामलों में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करने के साथी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सड़क निर्माण गुणवत्ता पूर्ण हो और ससमय हो, इस बात का ध्यान रखें।

रांची के विधायक सीपी सिंह ने रांची शहर में जुड़को और नगर निगम के द्वारा सड़कों पर जहां-तहां गड्ढे खोदे जाने का मामला उठाया और स्पष्ट निर्देश दिया कि जुडको के द्वारा जो भी गड़बड़ियों की जा रही है, उसे निश्चित समय सीमा के अंदर ठीक करें और दुर्गापूजा से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करें। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रांची जिले के स्वयं सहायता समूह को जोड़ने की दिशा में योजना बनाएं और स्वरोजगार के अवसर सृजित हों। इस दिशा में जिला प्रशासन कार्य करें।

बैठक में बालू नहीं उपलब्ध कराए जाने का भी मामला चर्चा में रहा। कई विभागों के अधिकारियों ने कहा कि बालू की अनुपलब्धता की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे में हस्तक्षेप करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बालू के लिए यदि रांची में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आसपास के जिलों से संपर्क करें और बालू के अभाव में प्रभावित हो रही योजनाओं की सूची बनाएं ताकि बालू उपलब्ध कराकर योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी अनुपस्थित थे तो वह जनप्रतिनिधियों ने उन्हें सो काउज करने के लिए भी कहा।

इसके अलावे जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर उनका वृद्धा पेंशन रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों को पेंशन उपलब्ध कराने की भी बात अधिकारियों ने कही। केंद्र द्वारा प्रायोजित हर घर नल योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर से इस योजना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात कही।

इस मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे जिले में जल जीवन मिशन की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह योजना समय पर पूरी हो। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास कार्य जो भी हो रहे हैं, उनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए अन्यथा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।