एसबीआई और बीओआई ने राज्य मे एक भी पीएमएवाई लोन स्वीकृत नहीं किया , समिति की बैठक मे हुआ खुलासा
बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर लोन मेला आयोजित करने का निर्देश
अगली बैठक तक ऋण के निर्धारित लक्ष्य हर हाल मे पूरा कर लिये जायें
एसएलबीसी की हाउसिंग फाइनेंस उप समिति की हुई बैठक
रांची: झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) के लाभुकों को प्रमुख अग्रणी बैंको द्वारा ऋण नहीं दिये जाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया की अगली बैठक तक लक्ष्य हरहाल मे पूरा कर लिया जाय। श्री कुमार ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार राज्य सतरीय बैंकर्स आवासीय उप समिति की बैठक मे यह निर्देश दी।
बैठक में राज्य के सभी बैंकों द्वारा गृह ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गई । समीक्षा में बैंकों के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस विशेष कर प्राथमिकता क्षेत्र में किए जा रहे निम्न स्तरीय प्रदर्शन पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में लक्ष्य एवं उपलब्धि विषय पर समीक्षा की जाएगी। प्रदर्शन में सुधार नहीं होने पर वित्त विभाग को सूचित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभुकों विशेषकर 5 लाख से नीचे के गृह ऋण स्वीकृति में बैंकों की कोई रुचि नहीं है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के किफायती आवास परियोजनाओं के इच्छुक लाभुकों के निकायवार गृह ऋण आवेदन की स्वीकृति एवं लंबित आवेदनों की समीक्षा विशेष तौर पर की गई। प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा द्वारा अभी तक योजनान्तर्गत एक भी गृह ऋण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। एक मात्र केनरा बैंक द्वारा 1200 लाभुकों को राज्य में गृह ऋण प्रदान किया गया हैI प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी सम्बंधित बैंक एक माह में सभी जमा आवेदनों की समीक्षा करें एवं आवश्यक कारवाई करें और गृह ऋण के कार्य में प्रगति लायें।
उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय बैंकों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया | सभी निकाय बैंकों से समन्वय कर आवास मेला का आयोजन करें एवं लाभुकों को गृह ऋण स्वीकृति प्रदान कराएं।
इसके अलावा दीनदयाल योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं पीएम स्वानिधि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति में बैंकों के प्रदर्शन एवं सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा की गई | प्रधान सचिव द्वारा पी एम् स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 5088 स्वीकृत ऋण को लाभुकों को वितरण करने का निदेश दिया गया।
बैठक में विशेष रूप से नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक सत्येंद्र कुमार एवं जमशेदपुर अक्षेस , धनबाद नगर निगम , देवघर नगर निगम, मधुपुर नगर परिषद् एवं सरायकेला नगर पंचायत के नगर प्रशासक सहित राज्य के सभी प्रमुख बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए। संचालन हाउसिंग सब कमेटी के संयोजक स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक कमलेश मंडल ने की।
