
कांके में ईंट निर्माता संघ की आमसभा में सरकार के आदेश का विरोध, मांगें नहीं मानी गईं तो होगा आंदोलन
द जन सभा | डेस्क |रांची
झारखंड में खनन विभाग की ओर से जारी नए आदेश को लेकर ईंट भट्ठा संचालकों में नाराजगी बढ़ने लगी है। इस आदेश के लागू होने से राज्य के सैकड़ों ईंट भट्ठों के संचालन पर संकट खड़ा हो सकता है। वहीं, इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों मजदूरों के सामने बेरोजगारी और पलायन की नौबत आने की आशंका जताई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को कांके के अरसंडे स्थित रवि बैंक्वेट हॉल में झारखंड प्रदेश ईंट निर्माता संघ की आमसभा आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अनंत नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों और उद्यमियों ने खनन विभाग की ओर से अक्टूबर में जारी अधिसूचना पर कड़ा विरोध जताया।आमसभा में वक्ताओं ने कहा कि ईंट भट्ठा उद्योग वर्षों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार रहा है। यह केवल ईंट निर्माण तक सीमित उद्योग नहीं है, बल्कि इससे पथेरा, बोझाई करने वाले मजदूर, ईंट निकासी करने वाले श्रमिक, मिस्त्री, ट्रैक्टर चालक समेत महिला और पुरुष मजदूरों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। इसके अलावा परिवहन, निर्माण और अन्य छोटे कारोबार करने वाले लोगों की आजीविका भी इस उद्योग पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि सरकारी आदेश के कारण ईंट भट्ठों का संचालन बंद होता है तो इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और मेहनतकश परिवारों पर पड़ेगा। मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि खनन विभाग की ओर से चलंत चिमनी, स्थायी चिमनी और हवा भट्ठा के निर्माण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ईंट भट्ठा संचालक अपने स्तर से विभागीय निर्देशों का पालन करने और व्यवस्था में आवश्यक बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी आर्थिक संसाधनों और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी है। सरकार की ओर से न तो पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिल रहा है और न ही तकनीकी स्तर पर कोई ठोस सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भट्ठों में आवश्यक बदलाव करने, नए मानकों के अनुरूप व्यवस्था तैयार करने और जरूरी कागजात बनवाने में भी संचालकों को कई तरह की व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिना पर्याप्त सहयोग के नए निर्देशों का पालन करना छोटे और मध्यम स्तर के ईंट भट्ठा संचालकों के लिए मुश्किल हो रहा है। बैठक में संघ की ओर से सरकार से मांग की गई कि ईंट भट्ठा उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए खनन विभाग के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। पूर्व की भांति भट्ठा संचालन में विभागीय सहयोग सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक कागजात तैयार कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले उद्योग की वास्तविक स्थिति, संचालकों की आर्थिक क्षमता और मजदूरों की आजीविका को ध्यान में रखना चाहिए। अचानक सख्त निर्देश लागू होने से केवल भट्ठा संचालक ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार को नियमों के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय, तकनीकी सहायता और व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराना चाहिए।

संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजदूर पहुंच चुके हैं और कई स्थानों पर संचालन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे समय में यदि सरकारी आदेश के कारण कामकाज बाधित होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघ ने स्पष्ट किया कि मजदूरों की आजीविका और ईंट उद्योग के भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों में मजदूरों और भट्ठा संचालकों के साथ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो राजधानी रांची में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आमसभा में कार्यकारी अध्यक्ष शंभु त्रिपाठी, वरीय उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह, लादु राम शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक राय और महामंत्री अभय नारायण तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा लातेहार से जिला अध्यक्ष बली यादव और मनीष सिंह, चाईबासा से अशोक प्रजापति और विजय प्रधान, हजारीबाग से मुरारी सिंह और अशोक सिंह, रामगढ़ से अर्जुन महती और डीएन मेहता, बोकारो से सुबास चंद्र महतो और हीरालाल, जमशेदपुर से लादूराम शर्मा और रामवता सिंह, धनबाद से अतहर और अशोक झा, गुमला से मणिभूषण प्रसाद और सुशील कुमार होदा तथा खूंटी से परमेश्वर साहू और देवेंद्र साहू शामिल हुए।
रांची जिले और विभिन्न प्रखंडों से भी बड़ी संख्या में ईंट भट्ठा संचालकों ने बैठक में भाग लिया। रातू प्रखंड से मोहन साहू, पंचम सिंह और उमेश साहू, बुढ़मू से प्रदीप कुमार प्रसाद, दिनेश यादव और निशांत कुमार, मांडर से प्रदीप कुमार मिश्रा, बीपी सिंह और उमेश साही, खलारी से विजय कुमार गुप्ता तथा मांडर से शंकर गुप्ता और छेदी साहू उपस्थित रहे। रांची जिला से निशांत कुमार, इदु खान, उनुस खान, बीरबल यादव, परिवा साहू, मधुसूदन महतो, प्रभाकर मुंडा, बिशेवर उरांव, संतोष साहू, सिद्धनाथ महतो, भोला साहू, पंचम सिंह, करन सिंह, मुन्तज अंसारी, भीम यादव, करू यादव, आरिफ अंसारी, जगजीवन महतो, सरोज यादव, अताउलह अंसारी और आयुब अंसारी सहित बड़ी संख्या में ईंट उद्यमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं संघ के महामंत्री अभय नारायण तिवारी ने राज्य सरकार से अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित, मजदूर हित और उद्योग के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे नियमों का पालन भी हो और वर्षों से इस उद्योग से जुड़े परिवारों की आजीविका भी प्रभावित न हो। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और ईंट भट्ठा उद्योग को बंदी के संकट से बचाने के लिए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
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