रांची में 95% मतदाताओं का सत्यापन पूरा, खिजरी में 95.28% नाम सुरक्षित, 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम

रांची
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तमाड़ 98.32% के साथ पहले, जबकि खिजरी में 95.28% मतदाताओं का सत्यापन

रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत 95.17% मतदाताओं का सत्यापन पूरा, 18.84 लाख नाम अंतिम प्रकाशन के लिए सुरक्षित। तमाड़ 98.32% के साथ पहले, जबकि खिजरी में 95.28% मतदाताओं का सत्यापन हुआ। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने 30 नवंबर तक सुनवाई पूरी करने का दिया निर्देश।

द जन सभा | डेस्क | रांची

रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कुल 19 लाख 79 हजार 987 मतदाताओं में से 18 लाख 84 हजार 249 मतदाताओं का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। यानी अब तक 95.17 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए सुरक्षित किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही इस प्रक्रिया में रांची जिले ने महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। हालांकि, अभी भी करीब 95 हजार 738 मतदाताओं का सत्यापन शेष है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले में पहला स्थान हासिल किया है। यहां कुल 1 लाख 87 हजार 14 मतदाताओं में से 1 लाख 83 हजार 879 मतदाताओं को अंतिम प्रकाशन के लिए सुरक्षित किया गया है। तमाड़ में सत्यापन का आंकड़ा 98.32 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र 97.35 प्रतिशत के साथ दूसरे और माण्डर विधानसभा क्षेत्र 97.09 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के सत्यापन का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी मतदाता सत्यापन की स्थिति संतोषजनक है। कुल 2 लाख 98 हजार 357 मतदाताओं में से 2 लाख 84 हजार 261 मतदाताओं को सुरक्षित किया गया है। इस तरह खिजरी में 95.28 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में खिजरी का प्रदर्शन चौथे स्थान पर है। वहीं कांके विधानसभा क्षेत्र में 95.12 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया गया है। यहां कुल 3 लाख 60 हजार 774 मतदाताओं में से 3 लाख 43 हजार 154 मतदाता अंतिम प्रकाशन के लिए सुरक्षित किए गए हैं। दूसरी ओर, रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्रों में सत्यापन का प्रतिशत जिले के औसत से नीचे है। रांची विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 42 हजार 429 मतदाताओं में से 2 लाख 23 हजार 9 मतदाताओं को सुरक्षित किया गया है। यहां सत्यापन का आंकड़ा 91.99 प्रतिशत है, जो जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम है। वहीं हटिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 66 हजार 919 मतदाताओं में से 3 लाख 40 हजार 212 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हुआ है। यहां 92.72 प्रतिशत मतदाता अंतिम प्रकाशन के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में शेष मतदाताओं के सत्यापन और दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरा करना प्रशासन के लिए अहम होगा।

इसी प्रगति की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (AERO), जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मतदाता सूची के सत्यापन, दस्तावेजों की उपलब्धता, दावा-आपत्ति की सुनवाई और नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 30 नवंबर 2026 तक दावा-आपत्ति से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई हर हाल में पूरी कर ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आवेदन और आपत्ति का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए। प्रशासन की प्राथमिकता केवल आंकड़ों में प्रगति दिखाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूटने न पाए।

कम संख्या में फॉर्म-6 प्राप्त होने वाले मतदान केंद्रों को लेकर भी उपायुक्त ने विशेष चिंता जताई। उन्होंने संबंधित सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को ऐसे मतदान केंद्रों का स्वयं भ्रमण कर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को यह पता लगाने को कहा गया कि संबंधित क्षेत्रों में पात्र नागरिकों के आवेदन कम क्यों प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही योग्य नागरिकों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरवाने पर जोर दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता बनने का अवसर मिले। मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों और प्रखंड कार्यालयों में एएसडीडी (ASDD) सूची का प्रकाशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे आम नागरिक संबंधित सूची में उपलब्ध जानकारी देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति या दावा दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन अधिकारियों को इस काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई है।

वहीं, घर-घर जाकर मतदाता सूची से मिलान यानी होम-टू-रोल जांच को लेकर भी उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदाता से संबंधित जानकारी का गंभीरता से सत्यापन किया जाए। केवल कागजी प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वास्तविक स्थिति के आधार पर मतदाता सूची की जांच सुनिश्चित करनी होगी। ईआरओ और एईआरओ को भी नियमित निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर स्वयं जांच करने को कहा गया है, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। जिन मतदाताओं ने अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, उनसे संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करने की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजर को सौंपी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कराई जाएं। पूरी कवायद का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया।

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