सैनिक कल्याण बोर्ड अपने कार्यों में तेजी लायें: राज्यपाल

Share Now

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड प्रस्ताव तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने कार्यों में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कैंट है, वहां आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तथा वहां की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी तहत कार्य करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
राज्यपाल महोदय ने उक्त अवसर पर सैनिक मार्केट में भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों पहले आवंटित दुकान खाली कराने के विषय पर कहा कि जब सभी चीजें सही व अनुकूल चल रही हो, तो अनावश्यक खाली कराने की कार्रवाई क्यों, अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी से वार्ता कर कोई अन्य उपाय निकालना चाहिए, दुकान के किराये में वृद्धि पर उनसे बात कर सकते हैं। उक्त अवसर पर हजारीबाग में एनसीसी यूआरसी कैंटीन के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चे जिनका चयन commissioned officer में हुआ है, उन्हें आरंभ में 25000 रु० पारितोषिक राशि के रूप में देने की बात हुई।

उक्त अवसर पर वैसे भूतपूर्व सैनिकों, जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता हैं, को राज्य में मौजूद विभिन्न कम्पनियों में समायोजित करने की बात कही गई एवं भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न लोक उपक्रम इकाई में गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को डीजीआर के तहत सिक्योरिटी एजेंसी से सेवाएँ ली जाय, इस हेतु आग्रह किया गया। राज्यपाल महोदय के समक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया।

इस अवसर पर राज्यपाल के समक्ष वर्षों से बंद पड़े वेलफेयर सिनेमा हॉल को मॉल में बदलने व इसके पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की चर्चा की गई। साथ ही, पूर्व सैनिकों के होल्डिंग टैक्स माफ करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिले, इस हेतु आग्रह किया गया।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल० खियांगते, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, प्रधान सचिव, वित्त विभाग मस्तराम मीणा सहित निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, जी०ओ०सी०-23 इन्फैंट्री डिवीजन, सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सहित कई वरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।