BJP Protest Against Hemant Soren Goverment : भाजपा ने झारखंड के सभी 264 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के बाहर सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था समेत अन्य जनमुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया, तो ऐसे और प्रदर्शन होंगे. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन एक ट्रेलर मात्र है.
सरकार की कार्यशैली नहीं सुधरी, तो तेज होगा आक्रोश प्रदर्शन : बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार 24 जून 2025 को गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, पेसा कानून, सरकार के भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि-व्यवस्था, बढ़ते अपराध, खनिज, बालू और जमीन की लूट के मुद्दों पर आज प्रदर्शन किया. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर यह सरकार समय रहते भ्रष्टाचार और लूट को बंद नहीं किया और अपनी घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा, अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया, तो आक्रोश प्रदर्शन और तेज होगा.
राज्य भर के 264 अंचल-प्रखंड कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन सोरेन सरकार को चेतावनी’
हेमंत सोरेन सरकार पार्ट-2 को 6 महीने की मोहलत के बाद आज प्रदेश भाजपा ने सड़कों पर उतरकर झारखंड के सभी 264 प्रखंड /अंचल कार्यालयों पर आक्रोश प्रदर्शन किया. यह हेमंत सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी है.
प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत इन नेताओं ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व
बाबूलाल मरांडी सहित कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, मनोज कुमार सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ-साथ प्रदेश के पदाधिकारियों ने अलग-अलग जगह प्रदर्शन का नेतृत्व किया.
पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
264 अंचल-प्रखंड कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. गिरिडीह जिले के तिसरी और गावां प्रखंड कार्यालय में आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को उजागर किया.
झारखंड सरकार की कार्यशैली में नहीं आया कोई बदलाव’
प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी, दलित, महिला, किसान, युवा विरोधी सरकार है. पहले 5 साल में जिस तरह से इस सरकार ने काम किया, अभी भी उसी तरह काम कर रही है. उसकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है.
दलाल-बिचौलिये लूट रहे खान-खनिज : बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दलाल और बिचौलिये राज्य के खान-खनिज को लूट रहे हैं. गांव में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा. माफिया नदी का बालू बाहर ले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर को पुलिस पकड़कर मुकदमा करती है.
अबुआ आवास योजना में मुखिया से लेकर अधिकारी तक ले रहे 25000 रुपए तक कमीशन
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अबुआ आवास की योजना में मुखिया से लेकर पदाधिकारी तक 25 हजार रुपए तक कमीशन ले रहे हैं. बालू भी गरीबों को नहीं मिल रहा. फिर गरीब अपना आवास कैसे बनायें. कहा कि गरीबों को यह सरकार चारों तरफ से परेशान कर रही है. जमीन के कागजात बिना पैसे के नहीं बन रहे. इसकी वजह से गरीबों की जमीन पर कब्जे हो रहे .
युवा हताश और निराश, नौकरियां बेची जा रहीं स्थानीय नौकरियों पर बाहरीयों का कब्जा: मरांडी
बश्री मरांडी ने कहा कि प्रखंड के अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं, एम्बुलेंस नहीं, दवाई नहीं. मजबूरी में गरीब जिला मुख्यालय या फिर रांची के अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं. राज्य के युवा हताश और निराश हैं. नौकरियों को बेचा जा रहा है. नयी शिक्षा नीति में इंटर की पढ़ाई को विश्वविद्यालय की शिक्षा से बाहर कर दिया गया है. 5 वर्षों से इंटर कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई. लाखों छात्र इंटर में नामांकन के लिए चिंतित हैं.
अपराधी हुए बेलगाम, हत्या,बलात्कार,लूट राज्य में आम बात
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं,बेलगाम हैं. कहीं भी किसी वक्त अपराधी हत्या,लूट डकैती,बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जा रहे.
सरकार ने किसानों को दिया धोखा : बाबूलाल मरांडी
श्री मरांडी ने कहा सरकार ने एक बार फिर धान की खरीदारी में किसानों को परेशान किया है. 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की घोषणा करने वाली सरकार किसानों से 2400 रुपए क्विंटल धान की खरीदारी की और उसके भी पैसे आज तक किसानों को नहीं मिले. 2400 रुपए में भी राज्य सरकार की बोनस राशि 100 रुपए ही है, बाकी 2300 रुपए केंद्र सरकार की है.
