मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मंगलवार को हुई इस बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लेकर उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अरबों रुपये के बजट को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
गंभीर मरीजों के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की होगी तैनाती
सुदूर और ग्रामीण इलाकों से गंभीर मरीजों को त्वरित और बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने Helicopter Emergency Medical Service के तहत सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के दूर-दराज के इलाकों में आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में मरीजों को कम समय में बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा।
176 करोड़ से 1000 स्कूलों में शुरू होंगी वर्चुअल क्लासरूम
सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट प्रोग्राम को अगले 5 वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1,76.07 करोड़ की लागत से 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में AI-Powered Virtual Classrooms स्थापित किए जाएंगे। इसके संचालन के लिए 2 केंद्रीय स्टूडियो और 5 प्रमंडलीय DIET में क्षेत्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को स्मार्ट और एनालिटिक्स आधारित शिक्षा मिल सकेगी।
धनबाद के SNMMCH अस्पताल को 194 करोड़ का बजट
धनबाद स्थित SNMMCH कॉलेज एवं टीचिंग हॉस्पिटल के समग्र कायाकल्प और पुनर्विकास (Holistic Augmentation) के लिए सरकार ने ₹1,94.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत एमबीबीएस (UG) की सीटों को 100 से बढ़ाकर 250, पीजी (PG) सीटों को 200 और पोस्ट-पीजी सीटों को 50 तक विस्तारित करने की योजना है। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण (Realignment) और 7वें वेतनमान के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है।
पूर्वी सिंहभूम, गुमला और रांची की सड़कों के लिए करोड़ों मंजूर
राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़क निर्माण विभाग को कई अहम प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार की CRIF योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम में 102.40 करोड़ की लागत से पथ पुनर्निर्माण को मंजूरी मिली। इसके साथ ही, गुमला घाघरा से जोकारी पथ 101.77 करोड़ और रांची टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ 63.77 करोड़ में ग्रामीण सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर उनके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
विशेष बच्चों की उपस्थिति नियम में छूट और नए अधिवक्ताओं के पद
कैबिनेट ने सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति नियम में छूट देने हेतु SOP को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में नए विधि अधिकारियों और लॉ रिसर्च ऑफिसर्स के कुल 15 के पदों के सृजन तथा झारखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2026 के गठन पर सहमति जताई गई।
6 से 12 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा सत्र
प्रशासनिक और विधायी कार्यों को गति देने के लिए षष्ठम झारखंड विधानसभा के छठे सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। यह सत्र 06 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य के पंचायती राज क्षेत्रों के लिए झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016′ में संशोधन और गिरिडीह एवं दुमका में प्रस्तावित नए चिड़ियाघरों के रखरखाव हेतु झारखंड जू अथॉरिटी के नियमों में बदलाव को भी हरी झंडी दी गई है।
