द जन सभा | डेस्क | रांची
झारखंड में 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। POCSO के तहत FIR, कोर्ट में बयान, दूसरी FIR और राष्ट्रीय महिला आयोग समेत तीन आयोगों की सक्रियता से मामला गरमा गया है। भाजपा एसटी मोर्चा ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधायक की गिरफ्तारी, निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और पीड़िता की सुरक्षा की मांग की।

आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा और महिला अपराधों को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग किशोरी द्वारा यौन शोषण, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण ने केवल झारखंड की राजनीति को ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन, बाल संरक्षण व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। 13 नवंबर 2026 को रांची के धुर्वा थाना में नाबालिग की शिकायत पर POCSO एक्ट सहित संबंधित कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले में जांच शुरू हुई। इसके बाद भाजपा ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। हालांकि, अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और नाबालिग को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की मांग तेज हो गई है।
पढ़ाई और स्कूल में दाखिले का भरोसा देकर रांची लाने का आरोप
प्राथमिकी में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से सिमडेगा जिले की रहने वाली है। बताया गया है कि किशोरी की पारिवारिक परिस्थितियां कमजोर थीं और वह अपने दादा के साथ रहती थी। आरोप है कि मई 2026 में विधायक के परिवार से जुड़ी बताई गईं दो महिलाएं एमा बाड़ा और जोसिमा खाखा उसे पढ़ाई कराने तथा स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा देकर अपने साथ ले गईं। किशोरी को बेहतर भविष्य और शिक्षा का भरोसा दिलाकर रांची लाए जाने की बात शिकायत में कही गई है। आरोप है कि रांची पहुंचने के बाद उसे विधायक के सरकारी आवास पर रखा गया और वहां पढ़ाई की व्यवस्था करने के बजाय उससे घरेलू काम कराया जाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर सवाल यह है कि एक नाबालिग बच्ची को शिक्षा दिलाने के नाम पर दूसरे जिले से राजधानी लाया गया तो उसके रहने, पढ़ने और सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। क्या उसके अभिभावकों को उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी थी? क्या बाल संरक्षण से जुड़े नियमों का पालन किया गया? इन सभी बिंदुओं की जांच बेहद महत्वपूर्ण है।
5 अगस्त की घटना को लेकर किशोरी ने लगाए गंभीर आरोप
शिकायत में किशोरी ने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2026 को रांची स्थित विधायक के आवास पर उसके साथ कथित रूप से यौन शोषण किया गया। पीड़िता के अनुसार, इस घटना के बाद वह गर्भवती हुई और बाद में गर्भपात होने की स्थिति सामने आई। उसने विधायक के परिवार के सदस्यों पर भी मारपीट, गाली-गलौज, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की पुष्टि अभी न्यायिक रूप से नहीं हुई है और इनकी जांच पुलिस कर रही है। मामले में मेडिकल जांच कराए जाने की भी जानकारी सामने आई है। इस प्रकरण में पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कथित घटना के समय विधायक आवास पर कौन-कौन मौजूद था, किशोरी वहां किन परिस्थितियों में रह रही थी और उसके साथ हुई घटनाओं के संबंध में उपलब्ध मेडिकल एवं अन्य साक्ष्य क्या संकेत देते हैं।
13 नवंबर को POCSO एक्ट में दर्ज हुई FIR, भाजपा ने शुरू किया विरोध
कई महीनों तक कथित घटनाक्रम सामने नहीं आने के बाद 13 नवंबर 2026 को मामला अचानक सार्वजनिक हुआ। नाबालिग की शिकायत के आधार पर रांची के धुर्वा थाना में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ POCSO एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। FIR दर्ज होने की खबर सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि जब एक नाबालिग ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, तो आरोपी विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाजपा ने इसे आदिवासी बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका कहना है कि बच्ची जुलाई में ही उनके आवास से चली गई थी और कई महीने बाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोपों के पीछे विपक्ष और कांग्रेस से निष्कासित कुछ लोगों की भूमिका होने की आशंका भी जताई है।
विधायक आवास पहुंची पुलिस, पीड़िता से कराई गई कमरों की पहचान
FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की। 14 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इससे पहले पुलिस पीड़िता को लेकर विधायक भूषण बाड़ा के रांची स्थित सरकारी आवास पहुंची थी। वहां किशोरी की निशानदेही पर आवास के अलग-अलग कमरों का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने यह जानने का प्रयास किया कि किशोरी कहां रहती थी, घर में किन स्थानों पर उसका आना-जाना होता था और शिकायत में बताई गई कथित घटना किस कमरे में हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित परिस्थितियों और पीड़िता द्वारा बताए गए स्थानों की जानकारी जुटाने की कोशिश की। इस कार्रवाई के बाद एक नया राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ। भाजपा ने सवाल उठाया कि FIR दर्ज होने के बाद पीड़िता को आरोपी विधायक के आवास पर ले जाने का फैसला किसके निर्देश पर लिया गया और क्या इस दौरान उसकी सुरक्षा तथा मानसिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा गया? पार्टी ने यह भी आशंका जताई कि कहीं पीड़िता पर दबाव बनाने या उसके बयान को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं हुआ। हालांकि, पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण जांच की एक प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए इस कार्रवाई के वास्तविक उद्देश्य और परिस्थितियों को लेकर आधिकारिक जांच निष्कर्ष सामने आना जरूरी ह।
14 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान
इस मामले का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 14 नवंबर को सामने आया, जब नाबालिग किशोरी का रांची न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगभग एक घंटे तक चली। इसके बाद पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में न्यायालय परिसर से बाहर ले जाया गया। उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई कि बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) की देखरेख में है। समिति की अध्यक्ष अंशु माला कर्ण के हवाले से प्रकाशित खबरों के मुताबिक, बच्ची की काउंसलिंग कराई गई है और उसे सुरक्षित देखरेख में रखा गया है। उसकी मां झारखंड से बाहर रहती हैं। ऐसे में मां के आने में असमर्थ रहने की स्थिति में समिति ने बच्ची के आवास, चिकित्सा, शिक्षा और आवश्यक देखभाल की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाबालिग की सुरक्षा और उसके स्वतंत्र रूप से बयान देने की परिस्थितियां पूरे मामले की जांच में अहम भूमिका निभाएंगी।
FIR और अदालत के बयान में अंतर की खबर से आया नया मोड़
17 नवंबर को इस प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग किशोरी ने अदालत में जो बयान दर्ज कराया, वह थाने में दर्ज FIR में लगाए गए आरोपों से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा है। हालांकि, इस कथित अंतर को लेकर न तो बयान का पूरा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक किया गया है और न ही पुलिस की ओर से इसकी विस्तृत पुष्टि सामने आई है। इसलिए अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि पीड़िता ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं या विधायक को क्लीन चिट दे दी है। अदालत में दर्ज बयान, प्राथमिकी और जांच में जुटाए गए अन्य साक्ष्यों का मिलान करना पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया का काम है। इस खबर के सामने आने के बाद मामले की दिशा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान में वास्तव में किन बिंदुओं पर अंतर है, क्या पीड़िता के बयान में किसी तरह का दबाव या प्रभाव रहा है और जांच एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम का सत्यापन किस प्रकार करती है।
नाबालिग के दादा की शिकायत पर दूसरी FIR, पत्रकार भी जांच के दायरे में
विधायक के खिलाफ दर्ज FIR के बाद इस मामले में एक दूसरा मुकदमा भी सामने आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नाबालिग के दादा की ओर से सिमडेगा के पाकरटांड़/पतराटांड़ थाना में दिलीप तिर्की और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, उसका अपहरण करने, डराने-धमकाने और विधायक के खिलाफ बयान दिलवाने का प्रयास किया। रिपोर्टों में अभिषेक भारती नाम के एक व्यक्ति का भी उल्लेख है, जिसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बताया गया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज की। इस प्रकार अब जांच के सामने दो अलग-अलग शिकायतें हैं। एक तरफ नाबालिग की शिकायत पर विधायक के खिलाफ POCSO का मामला दर्ज है, तो दूसरी तरफ उसके दादा की शिकायत पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है जिन पर किशोरी को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। दोनों शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पक्ष के आरोपों को बिना साक्ष्य के अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।
न्यूज चैनल के कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई पर भी उठा विवाद
दूसरी प्राथमिकी के बाद यह मामला मीडिया और पुलिस के बीच विवाद का विषय भी बन गया। 16 नवंबर को प्रकाशित खबरों के मुताबिक, सिमडेगा पुलिस की टीम रांची में संबंधित पत्रकार के कार्यालय पहुंची और वहां कार्रवाई की गई। कुछ रिपोर्टों में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की बात भी कही गई है। इस कार्रवाई को लेकर भाजपा नेताओं और रांची प्रेस क्लब की ओर से विरोध जताए जाने की खबरें सामने आईं। भाजपा नेताओं का आरोप था कि नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित मूल शिकायत की जांच और आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान देने के बजाय पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की मांग की। दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई को दूसरी प्राथमिकी की जांच से जुड़ा बताया गया। इस प्रकरण में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज शिकायत, पुलिस की कार्रवाई के कानूनी आधार और जब्त किए गए सामान की प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा भी जरूरी है, ताकि जांच के नाम पर किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए और पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, DGP से सात दिनों में मांगी रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी 16 नवंबर तक स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को पत्र लिखकर पूरे मामले की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने का निर्देश दिया। आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने विशेष रूप से यह पता लगाने को कहा है कि नाबालिग को स्कूल में दाखिला दिलाने के नाम पर सिमडेगा से रांची किन परिस्थितियों में लाया गया था। साथ ही पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने, उसे चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या उत्पीड़न से सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच किसी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। यह मामला अब केवल स्थानीय पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी में आ चुका है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी पहुंची रांची
इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी हस्तक्षेप किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग ने 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 14 नवंबर को रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया। आयोग ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही आयोग की रजिस्ट्रार डॉ. सुधा चौधरी के नेतृत्व में एक टीम को 17 नवंबर को रांची पहुंचकर मामले की पड़ताल करने की जानकारी दी गई। इसका अर्थ है कि अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था भी सक्रिय है। आयोग की टीम की जांच और उसके बाद सामने आने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें नाबालिग की सुरक्षा, उसके साथ हुए कथित व्यवहार, शिक्षा के अधिकार और बाल संरक्षण व्यवस्था की भूमिका जैसे पहलुओं की पड़ताल हो सकती है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मांगा जवाब
क्योंकि पीड़िता आदिवासी समुदाय से है, इसलिए इस मामले ने जनजातीय अधिकारों और आदिवासी बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 16 नवंबर को प्रकाशित PTI की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। आयोग की ओर से मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि मामला अब महिला सुरक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से भी जुड़ गया है। अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने यह जिम्मेदारी है कि वे आयोगों को तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता को किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक अथवा प्रशासनिक दबाव का सामना न करना पड़े।
भूषण बाड़ा का पक्ष क्या है?
दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। मीडिया में प्रकाशित उनके बयान के अनुसार, उन्होंने आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश कहा है। उनका दावा है कि किशोरी जुलाई में ही उनके आवास से चली गई थी और इसके कई महीने बाद आरोप लगाए गए। विधायक ने आशंका जताई है कि विपक्ष और कांग्रेस से निष्कासित कुछ लोग उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए इस मामले को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक साजिश का आरोप सामने आया है। वहीं, पार्टी के कुछ नेताओं ने यह कहा है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में विधायक का पक्ष भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग पुलिस को शिकायत, मेडिकल साक्ष्य, न्यायालय में दर्ज बयान, संबंधित लोगों की भूमिका और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होग।
निशा भगत की मौत का मामला भी भाजपा ने राज्यपाल के सामने उठाया
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने केवल भूषण बाड़ा प्रकरण ही नहीं, बल्कि आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला भी राज्यपाल के सामने उठाया। निशा भगत की 6 नवंबर 2026 को रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित आवास पर मौत हुई थी। मौत से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव किया था, जिसमें कथित तौर पर जमीन विवाद, जमीन पर कब्जे, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ लोगों द्वारा उन्हें परेशान किए जाने को लेकर गंभीर बातें कही थीं। उन्होंने अपनी छवि खराब करने की कोशिश किए जाने की बात भी कही थी। उनकी मौत के बाद आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले में झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 14 नवंबर को मामला अपने हाथ में लेकर 16 नवंबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक की। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और धारा 61(2) यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने दोनों से पूछताछ की और उनके आवासों पर तलाशी भी ली। ध्यान देने वाली बात है कि इन लोगों के खिलाफ आरोप अभी जांच के अधीन हैं और दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
निशा भगत मामले में CBI की जांच तेज, पुलिस की भूमिका भी सवालों में
निशा भगत की मौत से पहले पुलिस और प्रशासन को शिकायत दिए जाने तथा उन शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी सामने आए थे। उनके पिता की ओर से भी मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पिठोरिया थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई। सीबीआई ने अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के साथ साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। भाजपा ने राज्यपाल से मांग की है कि निशा भगत की मौत के पीछे की परिस्थितियों, उनकी पूर्व शिकायतों, जमीन विवाद और प्रशासनिक स्तर पर हुई कथित लापरवाही की पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की गई थी और क्या उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। सीबीआई की जांच से इन सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है।
गम्हरिया थाना परिसर में महिला से दुष्कर्म के आरोप का मामला भी उठा
भाजपा एसटी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म के आरोपों का मामला भी राज्यपाल के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि जिस पुलिस व्यवस्था पर आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी व्यवस्था से जुड़े लोगों पर इस तरह के आरोप लगना बेहद गंभीर विषय है। भाजपा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पीड़िता को सुरक्षा देने और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों की अधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसलिए इसे आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। भाजपा की मांग है कि किसी भी मामले में पुलिस विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों को बचाने के बजाय निष्पक्ष जांच के आधार पर जवाबदेही तय की जाए।
सुंदरपहाड़ी मिशन से जुड़े यौन शोषण के आरोपों की भी जांच की मांग
गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के कथित यौन शोषण का मामला भी भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष उठाया। भाजपा ने मांग की कि इस मामले में भी निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा पीड़िता को सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आदिवासी समाज की महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चाहे आरोपी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, प्रशासनिक पद पर हो अथवा किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था से संबंधित हो, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। इस मामले के संबंध में भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, इसलिए जांच की स्थिति और आरोपों की सत्यता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
राज्यपाल से भाजपा एसटी मोर्चा की मुलाकात, न्यायिक निगरानी में जांच की मांग
इन सभी घटनाक्रमों के बीच मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में महिलाओं और विशेषकर आदिवासी बहन-बेटियों के विरुद्ध सामने आ रहे गंभीर अपराधों पर चिंता जताई। भाजपा ने विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी, पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा, पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में उच्चस्तरीय जांच और राजनीतिक दबाव से मुक्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि FIR दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और पीड़िता को कथित तौर पर विधायक आवास ले जाने के पीछे किसका निर्देश था? भाजपा ने निशा भगत की मौत, गम्हरिया थाना परिसर में महिला से दुष्कर्म के आरोप, सुंदरपहाड़ी मिशन से जुड़े मामले तथा पत्रकारों और न्यूज चैनल के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की मांग भी की। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक, प्रदेश प्रवक्ता आरती कुजूर, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और पिंकी खोया सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।
अब आगे क्या? इन सवालों के जवाब पर टिकी निगाहें
मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर भूषण बाड़ा प्रकरण में POCSO के तहत FIR दर्ज हो चुकी है, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ है और विधायक आवास का निरीक्षण किया गया है। बाल कल्याण समिति पीड़िता की देखरेख कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सात दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है और NCPCR की टीम ने मंलगवार को रांची का दौरा करने की घोषणा की थी। दूसरी ओर, नाबालिग के दादा की शिकायत पर दूसरी FIR, पत्रकार के कार्यालय में पुलिस कार्रवाई और अदालत में दर्ज बयान को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। उपलब्ध रिपोर्टों में 17 नवंबर तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई है । अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुलिस दोनों FIR की जांच किस निष्पक्षता से करती है, मेडिकल और अन्य साक्ष्य क्या सामने आते हैं, न्यायालय में दर्ज बयान के वास्तविक तथ्य क्या हैं और आयोगों की जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी समाज की एक नाबालिग बेटी को शिक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा देकर रांची लाने से लेकर उसके साथ कथित उत्पीड़न की शिकायत सामने आने तक किन लोगों की क्या भूमिका रही? क्या पीड़िता को वास्तव में सुरक्षित वातावरण मिला? क्या उसके परिवार को पूरी जानकारी थी? और क्या राजनीतिक प्रभाव से ऊपर उठकर कानून अपना काम करेगा? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है।
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