
रांची के बहुचर्चित RIMS जमीन घोटाले में ACB की बड़ी कार्रवाई, छह पूर्व सरकारी अधिकारी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन LRDC मनोज कुमार रंजन समेत राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। जमीन घोटाले की जांच में ACB की कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, आगे और खुलासों की उम्मीद।
द जन सभा| डेस्क | रांची
रांची में बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अब तक की सबसे अहम कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई ने राजस्व और निबंधन विभाग के प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर रांची मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे के अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी बड़गाईं शैलेश कुमार तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल राजेश कुमार शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमीन से जुड़े प्रशासनिक तंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तरों पर पदस्थापित रहे अधिकारी जांच एजेंसी के घेरे में आए हैं। ACB थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत दर्ज इस मामले में अधिकारियों की गिरफ्तारी को रिम्स जमीन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला और किन आरोपों में हुई गिरफ्तारी? दरअसल, रिम्स की जमीन पर कथित अतिक्रमण और जमीन के दस्तावेजों में अनियमितता से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 5 जनवरी 2026 को ACB ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शुरुआती जांच में जमीन के निबंधन और म्यूटेशन की प्रक्रिया में कथित आपराधिक साजिश तथा सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में बदलने के आरोपों की पड़ताल शुरू हुई थी। इस मामले में राजस्व कार्यालय, निबंधन कार्यालय, रांची नगर निगम, रेरा और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रखी गई थी। ACB की 17 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, निजी आर्थिक लाभ के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट लोक सेवक होने से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई। मामले में भारतीय दंड विधान की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिम्स की जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में इन अधिकारियों की अलग-अलग भूमिका क्या थी और जांच की अगली कड़ी में किन अन्य लोगों के नाम सामने आते हैं। फिलहाल ACB ने आगे की कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। हालांकि, सभी आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और आरोपियों का दोष अदालत में साबित होना बाकी है।
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