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द जन सभा | डेस्क| रांची

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार, 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं, लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे निशा भगत के परिजनों और आदिवासी संगठनों को अब मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद जगी है।

दरअसल, 6 नवंबर 2026 को रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दहू टोली में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया था। निशा ने कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। घटना से कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव किया था। इस लाइव प्रसारण में वह काफी भावुक और परेशान नजर आ रही थीं। उन्होंने राज्य सरकार, पुलिस-प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोगों पर मानसिक प्रताड़ना करने, उनकी शिकायतों की अनदेखी करने तथा जमीन से जुड़े मामलों में कथित तौर पर परेशान किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने लाइव में जमीन माफिया के खिलाफ संघर्ष और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात भी कही थी।

निशा भगत का फेसबुक लाइव सामने आने के बाद इस मामले ने गंभीर राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया। उनकी मौत के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। संगठनों का कहना था कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सार्वजनिक रूप से कई गंभीर आरोप लगाए थे, इसलिए पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि केवल सामान्य पुलिस जांच से लोगों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान नहीं होगा।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी निशा भगत की मौत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेताओं ने लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई और सरकार तथा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। भाजपा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि निशा भगत ने अपनी परेशानी और कथित प्रताड़ना को लेकर पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें समय रहते उचित सहायता नहीं मिली। भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी थी।

इधर, निशा भगत के पिता की शिकायत पर पिठौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में कुछ लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। एसआईटी के माध्यम से घटना के सभी पहलुओं, निशा द्वारा लगाए गए आरोपों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच की जा रही थी। मामले में पिठौरिया थाना प्रभारी को भी पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजे जाने की खबर सामने आई। हालांकि, पुलिस जांच में किसी की भूमिका या आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर मांगी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निशा भगत की मौत का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी। इस तरह मामला केवल राज्य पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निगरानी शुरू हो गई थी।

लगातार बढ़ते जनआक्रोश, आदिवासी संगठनों की मांग, विपक्ष के आंदोलन और मामले की गंभीरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीबीआई जांच का निर्देश बेहद अहम माना जा रहा है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने निशा भगत की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल करने की चुनौती होगी। खासकर उनके फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोप, पुलिस-प्रशासन से कथित शिकायतें, संबंधित लोगों की भूमिका, घटना से पहले हुई बातचीत और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी।

ऐसे में सवाल यह है कि निशा भगत को किन परिस्थितियों में इस तरह का कदम उठाना पड़ा? क्या उन्होंने अपनी सुरक्षा और प्रताड़ना को लेकर पहले भी पुलिस-प्रशासन से शिकायत की थी? उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और घटना से पहले की परिस्थितियों में किन लोगों की क्या भूमिका रही? इन तमाम सवालों का जवाब अब सीबीआई की जांच से सामने आने की उम्मीद है।