कोयला बकाया मामले में झारखंड और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है. कोयला रायल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इंकार के बाद झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को 15 दिन का समय दिया है. अगर 15 दिन में केंद्र सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो झारखंड से कोयला बाहर नहीं जाएगा.
झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयला भी हमारा है और जमीन भी हमारी है अब हमलोग छोड़ने वाले नहीं है.राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला भी राज्य से बाहर नहीं जाएगा. भाजपा के लोगों को समझ लेना चाहिए कि पैसा यहां के लोगों का है कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन लें. यह पैसा आपका नहीं है हम अपना अधिकार और हक लेना चाहते हैं. पहले बकाया दें फिर खदानों में फावड़ा चलेगा.
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