
कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सड़कों और कॉलेजों के निर्माण पर करोड़ों रुपये मंजूर, वज्रपात पीड़ितों को 10 करोड़ की राहत
द जन सभा | डेस्क | रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, खनन, वन संरक्षण, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने एक ओर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया, वहीं दूसरी ओर राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में आधारभूत संरचना के विकास, कर्मचारियों को वित्तीय राहत और विभिन्न विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ
कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा रहा। मंत्रिपरिषद ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों को एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को भी एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी गई। पांचवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी एक जुलाई 2026 से वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। इससे अलग-अलग वेतनमानों के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, जारी कैबिनेट विज्ञप्ति में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई प्रतिशत दरों का उल्लेख नहीं किया गया है।
रांची में 28.77 करोड़ से अधिक की लागत से सड़कों का पुनर्निर्माण
राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रांची जिले के अंतर्गत मुरमा चौक (एनएच-75 पर) से सुरसा, मसमानो होते हुए पाली तक, जो इटकी-ब्राम्बे पथ से जुड़ता है, तथा बास्की-तुतियाम्बे पथ के पुनर्निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। इन दोनों सड़कों की कुल लंबाई 9.752 किलोमीटर है। इसके लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के तहत सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और भू-अर्जन से संबंधित कार्य भी इसमें शामिल होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग से इन सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने और ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज, 37.36 करोड़ रुपये मंजूर
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पलामू जिले को बड़ी सौगात मिली है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद ने 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस कॉलेज के निर्माण से विश्रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता कम करने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से उच्च शिक्षण संस्थानों की जरूरत महसूस कर रहे इस क्षेत्र के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पाकुड़, सरायकेला और जामताड़ा में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। पाकुड़ जिले में बहिरग्राम (पीडब्ल्यूडी रोड)-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर सड़क, जिसकी कुल लंबाई 8.300 किलोमीटर है, के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू-अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम (एमडीआर-156)-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ, जिसकी लंबाई 16.76 किलोमीटर है, के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं जामताड़ा जिले के करमाटांड बाजार बाईपास पथ के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। इस बाईपास की कुल लंबाई 7.170 किलोमीटर होगी। परियोजना में पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण के कार्य भी शामिल किए गए हैं।
साहिबगंज में बनेगा संप्रेक्षण गृह, 9.75 करोड़ की मंजूरी
बाल संरक्षण और किशोर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से साहिबगंज जिले में ऑब्जर्वेशन होम यानी संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके निर्माण पर 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण तथा राज्य योजना के तहत विभिन्न स्कूलों, पुनर्वास केंद्रों, छात्रावासों और गृहों के निर्माण से संबंधित है। योजना में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति से संबंधित संस्थागत ढांचे सहित बाल देखरेख संस्थानों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। इस निर्णय से जिले में बाल संरक्षण से संबंधित संस्थागत सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत
झारखंड में हर वर्ष वज्रपात के कारण जान-माल का नुकसान होता है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से वज्रपात की घटनाओं में प्रभावित परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह राशि आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और निरंतरता को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यकाल के विस्तार से मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के प्रथम परिनियम के अधिसूचित अथवा प्रभावी होने तक विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उसरी और कोकरो वीयर सिंचाई योजनाओं को करोड़ों की मंजूरी
सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के कार्य के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कोकरो वीयर सिंचाई योजना के अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य सिंचाई से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाना और नहरों के माध्यम से पानी के प्रवाह को अधिक व्यवस्थित करना है। इससे संबंधित क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की संभावना है।
चौकीदारों से पदोन्नत कर्मियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतनमान
कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेवा लाभ को भी मंजूरी दी है। झारखंड हाईकोर्ट के 9 जून 2026 के आदेश के अनुपालन में भगन मुंडा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले के कुल 19 संबंधित लाभार्थियों को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पूर्व में स्वीकृत पे-बैंड एक के अंतर्गत 5200-20200 रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये ग्रेड पे अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 18 याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता संख्या दो के दिवंगत पति को शामिल किया गया है। यह निर्णय संबंधित कर्मियों को न्यायालय के आदेश के अनुरूप वित्तीय लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी
राज्य सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सेवा नियमितीकरण, सेवा संपुष्टि, पेंशन और वित्तीय लाभ से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड हाईकोर्ट में दायर विभिन्न मामलों में पारित न्यायादेशों के अनुपालन में संबंधित कर्मचारियों की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करने तथा उन्हें नियमानुसार वित्तीय लाभ प्रदान करने के प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। इनमें सरिता देवी, नरसिंह प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह और नरेश राम से जुड़े मामले शामिल हैं। वहीं स्वर्गीय भोलानाथ की सेवा नियमित करने और उनके आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक
प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले में सचिवालय और उससे संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय सचिवालय स्तर पर इन पदों पर होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट निर्माण की तैयारी के लिए प्री-बजट कार्यशाला आयोजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉ. हरिश्वर दयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनीत करने की मंजूरी दी गई है।
निबंधन कानून में संशोधन, संपत्ति के निबंधन से जुड़े नियम बदलेंगे
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अधिनियम की धारा 22 के बाद धारा 22-क जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिसका संबंध निबंधन के अस्वीकरण से है। इसके साथ ही धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (c) के बाद खंड (cc) तथा धारा 77 में उपधारा (1A) जोड़ने के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी गई। इस संशोधन विधेयक को आगे विधायी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में रखा जाएगा। इसके अलावा झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। बाट और माप के निर्माताओं एवं व्यवहारियों के अनुज्ञापन से संबंधित प्रावधान समाप्त कर स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित नियमावली में निर्धारित शुल्क में भी वृद्धि की जाएगी।
वन प्रबंधन समितियों और बांध सुरक्षा के लिए नए प्रावधान
राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा तथा इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन से संबंधित वर्ष 2001 के विभागीय संकल्प में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति से संबंधित व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। वहीं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य की वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट बांधों और उनके जलाशयों की स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन से संबंधित पूर्व विभागीय संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई।
खनन, कोयला और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले
खनन क्षेत्र से जुड़े निर्णय में लातेहार जिले के सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने के उद्देश्य से अधिकृत अनुभवी संस्था सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की सेवा प्राप्त करने को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य में कंपनियों द्वारा पावर एवं रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले पर स्वामित्व यानी रॉयल्टी की वसूली तथा अन्य उपभोक्ताओं को नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले के लिए जेआईएमएमएस के माध्यम से जारी परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूली की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई।
न्यायिक व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावों में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 में संशोधन कर वर्ष 2026 की संशोधन नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में ई-कोर्ट परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि के प्रस्ताव को भी हाईकोर्ट के न्यायादेश के अनुपालन में मंजूरी मिली।
सेवानिवृत्त और पूर्व सरकारी कर्मियों को भी राहत
कैबिनेट ने कई ऐसे मामलों में भी निर्णय लिया, जिनका संबंध पूर्व सरकारी कर्मियों की सेवा अवधि, पेंशन और वित्तीय लाभ से है। श्री सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक की पुनर्नियुक्ति से पूर्व की सेवा के विनियमन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बर्खास्तगी संबंधी दंड को निरस्त करते हुए 25 फरवरी 2003 से 30 जून 2013 तक की अवधि को पेंशन के लिए परिगणित करने की स्वीकृति दी गई। हालांकि, इस अवधि के लिए उन्हें वेतन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। श्री शिव दयाल सक्सेना, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश और अपील अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख श्री मुरारी भगत को सेवा काल में उच्चतर प्रभारी पदों एवं अतिरिक्त प्रभार के विरुद्ध वेतन और अन्य देय लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार पर कैबिनेट का जोर
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को समग्र रूप से देखें तो राज्य सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत देने पर जोर दिया है। विभिन्न जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि की स्वीकृति, विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण, साहिबगंज में संप्रेक्षण गृह, सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार और वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये की मंजूरी इस बैठक के प्रमुख निर्णय रहे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन, नई नियुक्तियों पर रोक तथा विभिन्न नियमावलियों में संशोधन के फैसले प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं। अब इन स्वीकृत प्रस्तावों के विभागीय क्रियान्वयन और निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से जमीन पर उतरने का इंतजार रहेगा।
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